‘पीएमपीएमएल’ कुणाच्या घरची संस्था नाही; जनतेच्या हितासाठी कारभार करा! महापौर मंजूषा नागपुरे यांचा प्रशासनाला इशारा; विशेष सभेत लोकप्रतिनिधींचा संताप

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड (पीएमपीएमएल)च्या कारभारावर पुणे महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. “पीएमपीएमएल ही सार्वजनिक संस्था असून ती प्रवाशांच्या हितासाठी चालली पाहिजे. ही कोणाच्या घरची खासगी संस्था नाही,” अशा शब्दांत महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. तसेच लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना हस्तक्षेप समजण्याची मानसिकता अधिकाऱ्यांनी बदलावी, असा इशाराही त्यांनी दिला.

सकाळी ११ ते रात्री साडेनऊपर्यंत तब्बल साडेदहा तास चाललेल्या या विशेष सभेत नगरसेवकांनी पीएमपीच्या कामकाजावर जोरदार टीका केली. बससेवेतील त्रुटी, वाढते ब्रेकडाऊन, प्रवाशांच्या तक्रारी, कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आणि नियोजनातील उणिवा यावर सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. महापौरांनी नगरसेवकांनी प्रत्यक्ष बस डेपोची पाहणी करून प्रवासी व कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या असल्याने त्यांच्या सूचना गांभीर्याने घेण्याचे निर्देश दिले.

सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी पुणे महापालिका ही पीएमपीएमएलची ६० टक्के भागधारक असल्याने लोकप्रतिनिधींना डावलून कारभार चालणार नसल्याचे स्पष्ट केले. नवीन बस खरेदीपूर्वी डेपो, पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन, चालक-वाहक भरती आणि सविस्तर डीपीआर तयार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन, पेन्शन, आरोग्य सुविधा, कथित निविदा अनियमिततेची चौकशी आणि मेट्रो स्थानकांना जोडणारी फीडर बस सेवा सुरू करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

यावेळी पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक महेश आव्हाड यांनी प्रशासनाची भूमिका मांडताना, पीएमपी ही नफा कमावण्यासाठी नव्हे तर जनसेवेसाठी चालवली जाणारी संस्था असल्याचे सांगितले. गेल्या चार वर्षांत उत्पन्नात १२० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा दावा करत त्यांनी सध्या पीएमपीकडे १,९६४ बस असून लवकरच केंद्र सरकारकडून १,००० नवीन इलेक्ट्रिक बस आणि आणखी १,००० सीएनजी बस ताफ्यात दाखल होणार असल्याची माहिती दिली. ब्रेकडाऊन वाढल्याची बाब मान्य करत, कर्मचाऱ्यांच्या सुविधा सुधारण्यासाठीही प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विशेष सभेत लोकप्रतिनिधींनी पीएमपीच्या कारभारात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि प्रवाशांना दर्जेदार सेवा देण्यासाठी तातडीने सुधारणा करण्याची जोरदार मागणी केली. जनतेची वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, असा स्पष्ट संदेश या बैठकीतून देण्यात आला.